संकटग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन गर्न समिति गठन गर्ने कोशी सरकारको निर्णय

सुनसरी । कोशी प्रदेश सरकारले संकटग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन गर्न समिति गठन गर्ने भएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संकटग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन समितिको गठन गर्ने र त्यसको काम कर्तव्य तथा अधिकार टुंग्याउने गरी निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतिरमण भण्डारीले सहकारी व्यवस्थापन सहितका १० वटा निर्णय गरेको बताए ।
गत ४ कात्तिकमा प्रदेश सरकारले ‘केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१’ मार्फत प्रदेश सहकारी ऐन २०७६ संशोधन गरेको थियो ।
संशोधनमा ‘कुनै सहकारी संस्था वा संघलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि त्यस्तो संस्थाको सम्पति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीका लागि छुट्टै समिति बनाउने’ उल्लेख थियो ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष कानुन क्षेत्रमा १० वर्ष काम गरेको व्यक्ति हुनुपर्नेछ ।
समितिको सदस्यमा सहकारी क्षेत्रमा १० वर्ष काम गरेका एक जना, प्रशासन वा सुरक्षा वा अनुसन्धान क्षेत्रका एक जना, लेखा विशेषज्ञहरू मध्येबाट १ जना सदस्य हुनेछन् ।
प्रदेश सरकारले तोकेको सातौं र आठौं तहका एक जना अधिकृत सदस्य सचिव रहने प्रावधान छ । अध्यादेश जारी भएको दुई महिनापछि सरकारले समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था बनेको विधेयक सभामा पेश गर्न स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै कोशी प्रदेश वन ऐन २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र कोशी प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कोशी प्रदेश सभा सचिवालयमा विधेयकको रूपमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पाथीभारा क्षेत्र विकास समिति, वृहत् बराह क्षेत्र विकास समिति र हलेसी महादेवस्थान विकास समिति गठन आदेश पहिलो संशोधन आदेश २०८१ लाई स्वीकृत गर्ने र कृषि सहकारी मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको कृषि कर्जा व्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधिलाई स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए ।